प्रतापगढ़: विधिक सेवा दिवस पर तहसील पट्टी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*

प्रतापगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. बब्बू सारंग के कुशल मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शांभवी के निर्देशन में तहसीलदार पट्टी अजय संतोषी के संयोजन में तहसील सभागार पट्टी में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि विधिक सेवाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इसकी मूल अवधारणा न्याय को जन-जन तक पहुंचाने पर आधारित है। विधिक सेवाएं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का सशक्त माध्यम हैं। पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रभारी लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी राम प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम वर्ष 1987 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को निःशुल्क अधिवक्ता, कानूनी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराकर सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को कानून की जानकारी देने के साथ उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रभारी लीगल एड क्लीनिक आसपुर देवसरा मुनीन्द्र प्रताप भारती ने कहा कि विधिक सेवा अधिनियम के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति, आपदा पीड़ितों, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत पीएलवी और पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से कानूनी सहायता, मध्यस्थता के जरिए आपसी सुलह-समझौता तथा जेल में निरुद्ध जरूरतमंद व्यक्तियों को डिफेंस काउंसिल के माध्यम से कानूनी पैरवी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने लोगों से संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता बसंत लाल, पीएलवी हुश्ननारा बानो, कुसुम, रवि पटेल, शीला, खुशबू, एडवोकेट चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव एवं एडवोकेट अश्वनी पाण्डेय सहित अन्य लोगों ने भी विधिक सेवा दिवस के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक अभाव किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता। जरूरतमंद पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।