प्रतापगढ़ : महुली मंडी के धान क्रय केंद्रों पर पहुंचे जिलाधिकारी, खरीद व्यवस्था का लिया जायजा*
किसानों से किया सीधा संवाद, नमी मापक यंत्र से परखी धान की गुणवत्ता*
प्रतापगढ़। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने बुधवार को महुली मंडी स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र प्रथम एवं द्वितीय तथा साधन सहकारी समिति महुली का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीद की प्रगति परखी और केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने किसानों से सीधे बातचीत कर खरीद प्रक्रिया और केंद्रों पर मिलने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की।
*प्रथम क्रय केंद्र पर अब तक 86 कुंतल धान की खरीद*
निरीक्षण के दौरान राजकीय धान क्रय केंद्र मंडी प्रथम के प्रभारी आलोक कुमार दूबे ने जिलाधिकारी को बताया कि केंद्र पर अब तक 86 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि धान में नमी अधिक होने के कारण किसान फिलहाल कम मात्रा में अपनी उपज लेकर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिससे खरीद की गति धीमी है। धान की नमी कम होने के साथ ही खरीद में तेजी आने की संभावना है।
*मौके पर नमी मापक यंत्र से की धान की जांच*
जिलाधिकारी ने मौके पर ही नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी की जांच कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं मंडी द्वितीय एवं साधन सहकारी समिति महुली के क्रय केंद्रों पर भी किसानों ने धान विक्रय के लिए पहुंचना शुरू कर दिया है। डीएम ने सभी केंद्रों की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
*किसानों को न हो परेशानी, सभी सुविधाएं रहें उपलब्ध*
जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किसानों से पूरी पारदर्शिता के साथ धान की खरीद सुनिश्चित की जाए। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण किया जाए।
*लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं, समय से कराएं भुगतान*
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदे गए धान का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसानों के खातों में सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीद व्यवस्था में किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी एवं केंद्र प्रभारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें। निरीक्षण के दौरान डिप्टी आरएमओ जितेन्द्र यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


