*भारतीय किसान यूनिटी हिन्द ग्रुप ने पत्रकार बाजपेई की हत्या के संबंन्ध में सौंपा ज्ञापन*
अशोक कुमार वर्मा
भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष उ.प्र.प्रभात सिंह ने बताया कोई कार्यवाही नहीं हुई किसानों के हिस्से में अधिकारी और फर्जी धान बेचने वाले माफियाओं का गिरोह सक्रिय है
जनपद सीतापुर में दैनिक जागरण समाचार पत्र के पत्रकार द्वारा फर्जी धान खरीद के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया
जिसके परिणाम स्वरूप जनपद में भ्रष्टाचारियों एवं अधिकारियों के भ्रष्टाचार से बढ़े मनोबल का परिणाम सम्मानित पत्रकार साथी की निर्ममता से हत्या कर दी गई जबकि इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद संगठन जनपद सुलतानपुर,जनपद प्रयागराज,
जनपद प्रतापगढ़ जनपद जौनपुर,जनपद लखनऊ आदि जनपदों में साक्ष्य के साथ प्रकरण को प्रमुखता से उठाया है और विभिन्न समाचार पत्र के पत्रकारों द्वारा प्रमुखता से लगातार खबरों को प्रकाशित किया गया है
तो क्या संगठन द्वारा इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने पर संगठन के पदाधिकारी की हत्या और पत्रकारों की भी हत्या की जा सकती है या सरकार उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर सकती है यह गंभीर विषय है या उक्त मनबढ़ अधिकारियों द्वारा अन्य किसी माध्यम से आवाज उठाने वाले पत्रकार साथियों और संगठन के पदाधिकारियो की आवाज को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना कर आवाज को दबाया जा सकता है अथवा किसानों के हिस्से में डाका डालने वालो के विरुद्ध निष्पक्ष जांच और कठोर कार्यवाही की अपेक्षा के साथ अनुरोध करता हूं की फर्जी धान खरीद मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले संगठन के पदाधिकारियों और उस मुद्दे को तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर प्रमुखता से समाचार पत्र समाचार चैनल के माध्यम से प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को समुचित सुरक्षा प्रबंध उपलब्ध कराने का कष्ट करे और फर्जी धान खरीद में निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्यवाही करे साथ ही जनपद सुल्तानपुर में पी सी एफ प्रबंधक डिप्टी आर यम ओ एवं आर एफ सी अयोध्या की मुख्य भूमिका की गहनता से जांच करवाकर कठोरतम कार्यवाही करने की माँग की है वही प्रदेश अध्यक्ष प्रभात सिंह ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा क्या उसकी हत्या हो जाए यही सरकार की रीति और नीति है भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने के लिए और आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक मात्र माध्यम पत्रकार है जिसकी हत्या करना और उसको न्याय न मिलाना निंदनीय है खाद्य एवं रसद विभाग का सबूत सहित भ्रष्टाचार की एक बानगी ज्ञापन के माध्यम से सौंपी गई है सरकार इस पर कितना कड़ा कदम सरकार उठाती है यह देखना है। सरकार बिना वेतन के काम करने वाले पत्रकारों को कितना संरक्षित कर पाती है यह भी देखना है
