उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव दो चरणों में होगा। 4 मई व 11 मई को वोटिंग होगी तथा 13 तारीख को काउंटिंग होगी ।
सुशील कुमार शुक्ला जिला संवाददाता- तीखी आवाज , लखनऊ,
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर । रविवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान किया । उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 4 मई व 11 मई को चुनाव होगा , 13 मई को परिणाम घोषित होगा । इसके पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव आरक्षण की नई लिस्ट जारी हुई । 223 आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी हुई ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम से होंगे । जबकि नगर पंचायत का चुनाव मत पेटियों से कराया जाएगा । उन्होंने बताया कि, उत्तर प्रदेश में 707 निकाय हैं । जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगरपालिका, 544 नगर पंचायत है। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका भी लगा था । कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी लिस्ट को खारिज कर दिया था । जिसके दम पर निकाय चुनाव कराने की तैयारी थी । उच्च न्यायालय ने साफ कहा था, कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के नियमों का पालन नहीं किया उसके बिना चुनाव की घोषणा की गई । तब न्यायालय ने सरकार को यह भी कहा था , कि वह बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है । उसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा ।
28 दिसंबर 2022 को सॉलीसीटर को जनरल तुषार मेहता ने मामले को उच्चतम न्यायालय मैं मेंशन किया । उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है । सरकार ने ओबीसी आयोग का संगठन गठित कर दिया है । स्थानी निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जायेगा ।
इसके बाद रिटायर जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और बृजेश सोनी को शामिल किया गया । यह आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 माह के लिए गठित किया गया था । आयोग को रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए 6 माह का समय दिया गया था ।
31 दिसंबर को आयोग ने पहली कॉन्फ्रेंस की थी । आयोग के सदस्यों ने कहा था यह लंबा काम है और रिपोर्ट तैयार होने में 31 मार्च का समय लग सकता है । टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 ज़िला का दौरा किया । बीच में आयोग का यह बयान सामने आया था की रिपोर्ट फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी, आयोग ने अब सीएम योगी को रिपोर्ट दे दी है।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जनवरी में ही कराया जाना था। इसको लेकर के विकास विभाग अंतिम आरक्षण की सूची जारी कर दी थी । इसके खिलाफ कई लोग उच्च न्यायालय पहुंच गए । उच्च न्यायालय ने रैपीड टेस्ट के आधार पर आरक्षण को सही मानते हुए,ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया । उच्च न्यायालय ने कहा बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो, जबकि सरकार ने कहा आरक्षण लागू करने के बाद चुनाव कराएंगे ।
इसी बीच लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम , समेत तमाम नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका था । 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम 200 नगरपालिका परिषद और 517 नगर पंचायत में चुनाव कराया जाएगा ।
