*आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लखनऊ में जताई खुशी*
सुशील कुमार शुक्ला
जिला – संवाददाता तीखी आवाज लखनऊ
गुरुवार 16 जनवरी 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक मैं आठवे वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। यह कदम देश के 5 करोड़ से अधिक केंद्रीय व राज्य कर्मचारीयो तथा पेंशनर की बहु प्रशिक्षित मांग को पूरा करता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा,”वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, जिससे बढ़ती महंगाई में लड़ने में मदद मिलेगी।”उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार **50% महंगाई भत्ते को वेतन में तत्काल मर्ज करें।
संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी अन्य पदाधिकारीयो जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला और उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया शहीद कई सदस्यों ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
सामान्यतः एक वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 40 से 45% वृद्धि होती है। अध्यक्ष जे एन तिवारी के अनुसार 18000 से बढ़कर 41800 तक होने की संभावना है।
वेतन आयोग का उद्देश्य एवं कार्य, वेतन आयोग कर्मचारियों की महंगाई संबंधित समस्याओं, स्वर्गीय संरचना, पदोन्नति में अवरोध, कार्य दक्षता, और कौशल विकास के अवसरों पर विचार कर अपनी सिफारिशें देता है। यह राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के साथ परामर्श के बाद नई संरचना का निर्माण करता है।
